ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ …….
ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਵਟਸਐਪ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਕਸ …….
ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਯੁਗਾਂਡਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ 200 ਸ਼ਿਲਿੰਗ (0.05 ਡਾਲਰ) ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਰੁਪਏ 35 ਪੈਸੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੁਗਾਂਡਾ ‘ਚ 2.3 ਕਰੋੜ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 1.7 ਕਰੋੜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਸੇਵਨੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਹੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ ਓਬੋਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ?
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਾਫੀ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਮੈਸੇਜ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗੀ।