ਤਾਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰ : ਸਾਵਧਾਨ 200 ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਆਹ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ…!!!
ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਚੰਗਾ ਲਗੇ ਤਾ ਇਸ ਨੂੰ share ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟੀਕਲ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ‘ਤੇ like ਤੇ See first ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ Like And Share ਪੇਜ਼ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਵਧਾਨ……200 ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਆਹ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ…………!!! 
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ 200 ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਟੇ-ਫਟੇ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 
ਜੋ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 28 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ‘ਚ 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 5,000 ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰ 200 ਅਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਅਗਸਤ 2017 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਅਜੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 6.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਹੁਣ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਛਾਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਬੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਚ ਕਟੇ-ਫਟੇ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਜਲਦ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2017 ‘ਚ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। 
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 28 ‘ਚ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਕਟੇ-ਫਟੇ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ‘ਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। 