ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਰਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਗਰਮੀ ਦੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯਾਨੀ ਕੇ ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ‘ਚ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਾਪਿਸ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਐਡਜਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਦਵੇ ਜਾਂ ਐਡਜਸਟ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿੰਡੋ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵਟਸਅੱਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਧੜਾਧੜ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਲਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨ ਬੂਝ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵਟਸਅੱਪ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਟਸਅੱਪ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਮੈਸਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹ ਆਡਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਮਨਸੂਬੇ ਤਹਿਤ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
