ਅਗਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ .. ਦੇਖੋ ਕਿਓਂ ..

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਬੇ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੋਰੀ ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ- ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 20 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੋਰੀਆਂ, ਸੰਨ੍ਹਾਂ, ਖੋਹਾਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਸਤਨ 20 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੇ 3400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਔਸਤਨ 9 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ ਸੰਨ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ 2700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 7 ਸੰਨ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁੰਨਸਾਨ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਪਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ, ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੇਬ ਨਾ ਢਿੱਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹੱਥਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਪਰ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਾ ਰੰਗ ਉਦੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਲੱਤ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੱਕ ਖੜਕ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਪੂਰੇ 15 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਆਪੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਮਾਲਪੁਰ ਨੇੜੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਕੜ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਲਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਪਟ ਜਾਂ ਕੰਮ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਗੁਸ਼ਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਗਲਬੇ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਪਤ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਵ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 453 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਥਾਣੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਰੋਗੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਫੌਜ ’ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਰਪਟ ਲਿਖਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਰਤਾਓ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।