ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ –
ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹੁਣ………..
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਲਾਨਾ ਢਾਈ ਲੱਖ (250000) ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਤੈਨਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ , ਸੈਨਿਕ , ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ , ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ , ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੈਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਨਲਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 2 % ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਦਾਤਾਂਵਾਂ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਪਕ੍ਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਗੁੱਸਾ ਉਤਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਮਝ ਰਹੀ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ , ਡੇਵਲਪਮੇਂਟ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਆਇਕਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ 2400 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਵਲਪਮੇਂਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਵੈੱਛਿਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਭਵਤ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗੀ , ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਰਚ 2017 ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਪਿੱਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੂੱਬੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਰਸ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ , ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਗਮਾਂ ਕੋਲ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 2400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।