ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ
ਦਸ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਤਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ । ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਢਾਈ ਫੀਸਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ 20 ਫੀਸਦ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਬੇੜਾ ਕਾਨੂੰਨ 2016 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੈਵ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਰੱਖ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਜਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮੌਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤਕਸੀਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ…..। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਨਾਖ਼ਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਮੁਤਾਬਿਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦਿਹਾੜੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਔਰਤ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਭ ਦੇ ਸੁਝਾਉ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ