ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 2018-19 ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੌਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕੋਰਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੌਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਨਵਰੀ 2018 ‘ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯੌਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰਾਂ ਲਈ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਡਿਊਲ ਜਲਦੀ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡ੍ਰਾਫਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਪਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।