ਚੰਡੀਗੜ, 9 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਧੁਆਂਖੀ ਧੁੰਦ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
05 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ੳੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਧਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਣਕ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਮਲਯੋਗ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।